Karbonsemleges vétó
Karbonsemleges vagy nem?
Magyarország is megvétózta a karbonsemleges célt.
Az uniós vezetők csütörtöki csúcstalálkozóján az éghajlatvédelem és a széndioxid kibocsájtás volt az egyik téma. A korábbi várakozások arról szóltak, hogy az Uniós országok azt a vállalást teszik, hogy 2050-re csak annyi szén-dioxidot bocsájtanak ki, amennyit ki tudnak egyenlíteni.
Európa fejlettebb országai ez a célt már valószínűleg a kitűzött 2050-es határidő előtt elérik. Minden évben lehet új híreket hallani arról, melyik országban milyen jelentős arányát adja az energiatermelésnek a megújuló energia. (Sőt, már hosszú időn át teljes országos energiaellátás is megoldható a segítségével.)
A távolinak tűnő 2050-es határidő éppen a zöldüléssel elmaradó országok miatt került a tervezetbe. Négy országnak azonban még ez a határidő is túl közelinek bizonyult. Emiatt Észtország, Csehország és Lengyelország mellett Magyarország is megvétózta a tervezetet.
Magyarország lépése azért érthetetlen, mert hétfőn még Palkovics László innovációs és technológiai miniszter nyilatkozata szerint Magyarország célja 2050-re a felhasznált energia karbonsemleges előállítására. Ez után jött a 2050-es határidőről szóló nyilatkozat vétója.
A végeredmény az lett, hogy a tervezett nyilatkozat lábjegyzetébe került bele egy általános hivatkozás, hogy a tagállamok nagy többsége célul tűzte ki ezt a célt. Persze ez a lábjegyzet senkit semmire nem kötelez, csak egy apró szépségtapasz a döntéshozók számára.
Természetesen később még visszatérnek a nyilatkozatra, Lengyel kérés szerint kidolgoznak kompenzációt az elmaradottabb országok számára, de a cél minden lépéssel egyre távolabb kerül.
Ez után teljesen érthető, hogy a Greenpeace környezetvédő szervezet egyszerűen csak így kommentálta az esetet: „Elbaltázták”.